बाल विवाह मुक्त भारत (Bal Vivah Mukt Bharat) : उद्देश्य, उपलब्धियाँ, NFHS-6 आँकड़े, कानून एवं महत्वपूर्ण प्रश्न

करेंट अफेयर्स 2026 | सरकारी योजनाएँ | सामाजिक मुद्दे

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बाल विवाह मुक्त भारत अभियान 2026

वर्ष 2030 तक बाल विवाह मुक्त भारत का राष्ट्रीय लक्ष्य

BPSC UPSC महत्वपूर्ण MCQ

1. बाल विवाह मुक्त भारत अभियान क्या है?

बाल विवाह मुक्त भारत (Bal Vivah Mukt Bharat – BVMB) भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय अभियान है। इसकी शुरुआत 27 नवंबर 2024 को हुई थी। इसका उद्देश्य कानूनी संरक्षण, जन-जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी और संस्थागत समन्वय के माध्यम से बाल विवाह की रोकथाम करना है।

बाल विवाह भारत की एक गंभीर सामाजिक समस्या है। यह विशेष रूप से बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, स्वतंत्रता और भविष्य के अवसरों को प्रभावित करता है। इस अभियान का लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई करना है।

इस अभियान में केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, केंद्रशासित प्रदेश, स्थानीय निकाय, शैक्षणिक संस्थान, सामाजिक संगठन, धार्मिक नेता, युवा और आम नागरिक भाग लेते हैं।

⭐ महत्वपूर्ण तथ्य एक नजर में

2024

अभियान प्रारंभ

2030

राष्ट्रीय लक्ष्य

6.85 लाख

जागरूकता कार्यक्रम

12.47 करोड़

लोगों तक पहुँच

42.01 लाख

पंजीकृत संकल्प

257

प्राथमिकता वाले जिले

2. भारत में बाल विवाह की स्थिति: NFHS-5 और NFHS-6

उपलब्ध PIB रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-6), 2023–24 में 20–24 वर्ष आयु वर्ग की 20.1 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले हो चुका था। NFHS-5 (2019–21) में यह आँकड़ा 23.3 प्रतिशत था।

📊 बाल विवाह की व्यापकता में कमी

NFHS-5 (2019–21)23.3%

NFHS-6 (2023–24)20.1%

3.2 प्रतिशत अंक

बाल विवाह की व्यापकता में कमी

बाल विवाह के प्रमुख दुष्परिणाम

• कम उम्र में गर्भधारण के कारण स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ना।
• घरेलू हिंसा के प्रति संवेदनशीलता बढ़ना।
• बालिकाओं की शिक्षा बाधित होना।
• आर्थिक निर्भरता और गरीबी का चक्र बना रहना।
• लैंगिक असमानता तथा सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा मिलना।
• बालिकाओं के भविष्य एवं निर्णय लेने की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना।

3. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (PCMA)

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 भारत में बाल विवाह को रोकने का प्रमुख कानूनी आधार है। इस अधिनियम ने बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 का स्थान लिया, जिसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है।

वर्ष 2006 के अधिनियम का उद्देश्य केवल बाल विवाह को सीमित करना नहीं, बल्कि उसका प्रतिषेध करना और प्रभावित व्यक्तियों को अधिक प्रभावी कानूनी संरक्षण प्रदान करना है।

कानून के अनुसार बालक एवं बालिका की आयु

👦

21 वर्ष से कम

पुरुष

21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो

👧

18 वर्ष से कम

महिला

18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो

यदि विवाह करने वाले दोनों पक्षों में से कोई एक भी अधिनियम के अनुसार बालक या बालिका है, तो वह बाल विवाह माना जाता है।

बाल विवाह की कानूनी स्थिति

• सामान्यतः बाल विवाह उस पक्ष के विकल्प पर शून्यकरणीय होता है, जो विवाह के समय बालक या बालिका था।
• प्रभावित पक्ष जिला न्यायालय में निर्धारित समय-सीमा के भीतर याचिका दायर कर सकता है।
• विशेष परिस्थितियों में, जैसे बलपूर्वक, धोखे से या तस्करी के माध्यम से कराए गए विवाह को शून्य माना जा सकता है।

अपराध और दंड

प्रावधान	विवरण
अपराध की प्रकृति	संज्ञेय एवं गैर-जमानती
कारावास	अधिकतम 2 वर्ष का कठोर कारावास
जुर्माना	अधिकतम ₹1 लाख
दंडनीय व्यक्ति	बाल विवाह करने वाला वयस्क पुरुष तथा विवाह संपन्न कराने, बढ़ावा देने या उसमें सहयोग करने वाले संबंधित व्यक्ति

📌 परीक्षा उपयोगी तथ्य

अधिनियम के संबंधित दंडात्मक प्रावधानों के अंतर्गत महिला अपराधियों को कारावास की सजा नहीं दी जाती।

पीड़ितों को संरक्षण

• भरण-पोषण और निवास की व्यवस्था।
• बच्चों की अभिरक्षा से संबंधित प्रावधान।
• ऐसे विवाह से जन्मे बच्चों की वैधता का संरक्षण।

निषेधाज्ञा द्वारा रोकथाम

न्यायिक मजिस्ट्रेट संभावित बाल विवाह को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट और बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी विशेष रूप से अक्षय तृतीया जैसे सामूहिक विवाह के अवसरों पर रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

4. बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (CMPO)

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 16 राज्य सरकारों को राजपत्र में अधिसूचना जारी करके बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार देती है।

CMPO के प्रमुख कार्य

1. बाल विवाह को संपन्न होने से रोकना।
2. अभियोजन के लिए साक्ष्य एकत्र करना।
3. व्यक्तियों एवं समुदायों को परामर्श देना।
4. बाल विवाह के विरुद्ध जन-जागरूकता फैलाना।
5. समुदायों को संवेदनशील बनाना।
6. समय-समय पर आँकड़े एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

CMPO की भूमिका केवल बाल विवाह होने के बाद कानूनी कार्रवाई तक सीमित नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य बाल विवाह होने से पहले रोकथाम, सामुदायिक निगरानी और समय पर हस्तक्षेप सुनिश्चित करना भी है।

5. बाल विवाह पर सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्देश

18 अक्टूबर 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने Society for Enlightenment and Voluntary Action & Another बनाम Union of India & Others मामले में महत्वपूर्ण निर्णय दिया। इसका वाद संख्या W.P. (C) No. 1234 of 2017 था।

न्यायालय द्वारा प्रमुख निर्देश

• जिला एवं उप-जिला स्तर पर समर्पित पूर्णकालिक CMPO की व्यवस्था।
• समन्वय, निगरानी और शिकायत निवारण के लिए विशेष इकाइयाँ।
• बहु-क्षेत्रीय जन-जागरूकता अभियान।
• संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण।
• तकनीक आधारित रिपोर्टिंग व्यवस्था।
• बाल विवाह की दृष्टि से जोखिम वाले क्षेत्रों का डेटाबेस तैयार करना।

UPSC/BPSC विश्लेषण

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण केवल दंड देने तक सीमित नहीं है। इसमें रोकथाम, संरक्षण और सशक्तिकरण को विशेष महत्व दिया गया है।

6. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना (BBBP)

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका उद्देश्य बाल लिंगानुपात से संबंधित समस्याओं का समाधान करना तथा बालिकाओं और महिलाओं के जीवन के विभिन्न चरणों में उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

इस योजना का नोडल मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। यह एक बहु-क्षेत्रीय पहल है और मिशन शक्ति के एक घटक के रूप में लागू की जाती है।

संबंधित मंत्रालय

• महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
• स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।
• शिक्षा मंत्रालय।
• कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय।
• अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय।

बाल विवाह रोकथाम में भूमिका

• बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना।
• विद्यालय छोड़ने की समस्या को कम करना।
• लैंगिक भेदभावपूर्ण सामाजिक मान्यताओं को चुनौती देना।
• परिवारों को बालिकाओं के महत्व के प्रति जागरूक करना।
• बालिकाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।

7. बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के उद्देश्य

01. रोकथाम

स्थानीय स्तर पर बाल विवाह को रोकने की व्यवस्था मजबूत करना।

02. जागरूकता

कानूनी प्रावधानों और सामाजिक दुष्परिणामों के बारे में जानकारी देना।

03. रिपोर्टिंग

CMPO तक आम जनता की पहुँच और शिकायत व्यवस्था को बेहतर बनाना।

04. सशक्तिकरण

बाल विवाह के जोखिम वाली बालिकाओं को सहयोग एवं संरक्षण देना।

अभियान का लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने की दिशा में कार्य करना है। यह सतत विकास लक्ष्य (SDG) के लक्ष्य 5.3 के अनुरूप है।

NFHS-5 के आँकड़ों के आधार पर बाल विवाह की अधिक व्यापकता वाले 257 जिलों को प्राथमिकता दी गई है।

8. बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल

बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल अभियान के क्रियान्वयन, निगरानी, रिपोर्टिंग और जनभागीदारी के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल मंच है।

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बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल

आधिकारिक जानकारी, शिकायत और संकल्प के लिए डिजिटल मंच

आधिकारिक पोर्टल देखें →

पोर्टल की प्रमुख सुविधाएँ

• बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की जानकारी उपलब्ध कराना।
• बाल विवाह की घटनाओं की रिपोर्टिंग की सुविधा।
• जागरूकता कार्यक्रमों का रिकॉर्ड रखना।
• राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की गतिविधियों की निगरानी।
• नागरिकों एवं संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन संकल्प लेना।
• MyGov के माध्यम से संकल्प अभियान को सहयोग देना।

9. 100 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 4 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक संकल्प कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

यह अभियान 27 नवंबर 2025 से 8 मार्च 2026 तक तीन चरणों में संचालित किया गया।

चरण	अवधि	प्रमुख लक्षित समूह
प्रथम	27 नवंबर – 31 दिसंबर 2025	विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय
द्वितीय	1 – 31 जनवरी 2026	धार्मिक संस्थान, धर्मगुरु एवं विवाह सेवाप्रदाता
तृतीय	1 फरवरी – 8 मार्च 2026	ग्राम पंचायतें और नगर निकाय वार्ड

तीनों चरणों की गतिविधियाँ

प्रथम चरण – शैक्षणिक संस्थान

जागरूकता सत्र, वाद-विवाद, निबंध प्रतियोगिता, संवादात्मक गतिविधियाँ और संकल्प समारोह।

द्वितीय चरण – धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान

मंदिरों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों के साथ संपर्क; कैटरर्स, टेंट हाउस, डीजे तथा विवाह संबंधी सेवाप्रदाताओं को जागरूक करना।

तृतीय चरण – स्थानीय निकाय

ग्राम पंचायतों एवं नगर वार्डों में सामुदायिक भागीदारी और बाल विवाह मुक्त क्षेत्र घोषित करने के लिए प्रस्तावों को प्रोत्साहित करना।

10. बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की प्रमुख उपलब्धियाँ

6 नवंबर 2026 की PIB रिपोर्ट में अभियान से संबंधित निम्नलिखित प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है।

6.85 लाख

जागरूकता कार्यक्रम

देशभर में आयोजित

12.47 करोड़

प्रतिभागियों तक पहुँच

जागरूकता और जनभागीदारी

42.01 लाख

पंजीकृत संकल्प

पोर्टल एवं MyGov

71,882

CMPO

पोर्टल पर दर्ज अधिकारी

59,686

ग्राम पंचायत स्तर के CMPO

स्थानीय स्तर पर नामित

4,536

दर्ज घटनाएँ

बाल विवाह की रिपोर्टिंग

पंजीकृत संकल्पों का विवरण

माध्यम	संकल्पों की संख्या
BVMB पोर्टल	40.96 लाख
MyGov	1.05 लाख
कुल	42.01 लाख

11. राज्यों में बाल विवाह की स्थिति एवं बिहार का प्रदर्शन

PIB रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में NFHS-5 की तुलना में बाल विवाह की व्यापकता में कमी दर्ज की गई है।

बाल विवाह में सबसे अधिक कमी वाले राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश

राज्य / केंद्रशासित प्रदेश	कमी (प्रतिशत अंक)
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	10.1
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7.4
असम	6.5
बिहार	6.2
त्रिपुरा	6.1

बिहार में बाल विवाह की व्यापकता में कमी

6.2 प्रतिशत अंक

NFHS-5 की तुलना में NFHS-6

रिपोर्ट के अनुसार 28 राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मिजोरम और केरल जैसे राज्य शामिल हैं।

12. बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के दो वर्ष

27 नवंबर 2026 को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के दो वर्ष पूरे होने का राष्ट्रीय अवसर निर्धारित है। यह अवसर अभियान की प्रगति की समीक्षा करने, स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों के योगदान को पहचानने और बाल विवाह रोकथाम के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है।

आगे की प्रमुख प्राथमिकताएँ

• समर्पित CMPO व्यवस्था को मजबूत बनाना।
• पोर्टल पर उपलब्ध आँकड़ों की गुणवत्ता बढ़ाना।
• जागरूकता और संकल्प कार्यक्रमों का विस्तार करना।
• बाल विवाह की घटनाओं की समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना।
• पंचायतों, नगर निकायों, शिक्षण संस्थानों, परिवारों और युवाओं की भागीदारी बढ़ाना।

13. सतत विकास लक्ष्य (SDG) से संबंध

🎯

SDG लक्ष्य 5.3

बाल विवाह, कम उम्र में विवाह, जबरन विवाह तथा महिला जननांग विकृति जैसी सभी हानिकारक प्रथाओं का उन्मूलन।

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान लैंगिक समानता, बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय से संबंधित व्यापक लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देता है।

14. BPSC और UPSC परीक्षा के लिए महत्व

UPSC सामान्य अध्ययन – पेपर II

• सरकारी नीतियाँ और योजनाएँ।
• महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण से संबंधित मुद्दे।
• सामाजिक क्षेत्र का विकास और प्रबंधन।
• बाल संरक्षण के लिए कानूनी एवं संस्थागत व्यवस्था।

BPSC सामान्य अध्ययन

• सामाजिक सुधार एवं महिला सशक्तिकरण।
• महिलाओं और बच्चों से संबंधित सरकारी योजनाएँ।
• बाल विवाह के कारण और परिणाम।
• बिहार में बाल विवाह की स्थिति।
• सामाजिक न्याय एवं लैंगिक समानता।

मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण

बाल विवाह केवल कानूनी समस्या नहीं है, बल्कि इसका संबंध गरीबी, लैंगिक भेदभाव, शिक्षा की कमी और सामाजिक परंपराओं से भी है। इसके समाधान के लिए कानून का प्रभावी क्रियान्वयन, बालिकाओं की शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण, सामुदायिक भागीदारी और शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक है।

15. महत्वपूर्ण तथ्य: Quick Revision

1. बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत – 27 नवंबर 2024।
2. नोडल मंत्रालय – महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
3. राष्ट्रीय लक्ष्य – वर्ष 2030 तक बाल विवाह मुक्त भारत।
4. संबंधित SDG लक्ष्य – 5.3।
5. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम – 2006।
6. पूर्ववर्ती कानून – बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929।
7. पुरुष की निर्धारित न्यूनतम विवाह आयु – 21 वर्ष।
8. महिला की निर्धारित न्यूनतम विवाह आयु – 18 वर्ष।
9. CMPO की नियुक्ति से संबंधित धारा – 16।
10. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना – 22 जनवरी 2015।
11. सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय – 18 अक्टूबर 2024।
12. NFHS-5 में बाल विवाह की व्यापकता – 23.3%।
13. NFHS-6 में बाल विवाह की व्यापकता – 20.1%।
14. 100 दिवसीय विशेष अभियान – 27 नवंबर 2025 से 8 मार्च 2026।
15. प्राथमिकता वाले जिले – 257।
16. बिहार में बाल विवाह की व्यापकता में कमी – 6.2 प्रतिशत अंक।

16. BPSC और UPSC के लिए 15 महत्वपूर्ण MCQ

नीचे दिए गए प्रश्न इसी लेख के तथ्यों पर आधारित हैं। उत्तर देखने के लिए प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्प पर क्लिक करें।

प्रश्न 1. बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत कब हुई?

(A) 22 जनवरी 2015
(B) 27 नवंबर 2024
(C) 18 अक्टूबर 2024
(D) 4 दिसंबर 2025

उत्तर देखें

सही उत्तर: (B) 27 नवंबर 2024।

प्रश्न 2. बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का नोडल मंत्रालय कौन-सा है?

(A) शिक्षा मंत्रालय
(B) गृह मंत्रालय
(C) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
(D) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

उत्तर देखें

सही उत्तर: (C) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।

प्रश्न 3. भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है?

(A) 2027
(B) 2028
(C) 2030
(D) 2035

उत्तर देखें

सही उत्तर: (C) 2030।

प्रश्न 4. भारत में बाल विवाह रोकने का प्रमुख कानून कौन-सा है?

(A) किशोर न्याय अधिनियम, 2015
(B) बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006
(C) पॉक्सो अधिनियम, 2012
(D) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961

उत्तर देखें

सही उत्तर: (B) बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006।

प्रश्न 5. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार पुरुष के लिए निर्धारित न्यूनतम विवाह आयु कितनी है?

(A) 18 वर्ष
(B) 19 वर्ष
(C) 20 वर्ष
(D) 21 वर्ष

उत्तर देखें

सही उत्तर: (D) 21 वर्ष।

प्रश्न 6. बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत होती है?

(A) धारा 10
(B) धारा 12
(C) धारा 16
(D) धारा 20

उत्तर देखें

सही उत्तर: (C) धारा 16।

प्रश्न 7. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई?

(A) 22 जनवरी 2015
(B) 27 नवंबर 2024
(C) 15 अगस्त 2015
(D) 2 अक्टूबर 2014

उत्तर देखें

सही उत्तर: (A) 22 जनवरी 2015।

प्रश्न 8. बाल विवाह समाप्त करने से संबंधित SDG लक्ष्य कौन-सा है?

(A) SDG 3.1
(B) SDG 4.2
(C) SDG 5.3
(D) SDG 8.5

उत्तर देखें

सही उत्तर: (C) SDG 5.3।

प्रश्न 9. NFHS-6 (2023–24) के अनुसार भारत में बाल विवाह की व्यापकता कितनी थी?

(A) 23.3%
(B) 20.1%
(C) 18.5%
(D) 15.2%

उत्तर देखें

सही उत्तर: (B) 20.1%।

प्रश्न 10. अभियान के अंतर्गत कितने अधिक प्रभावित जिलों को प्राथमिकता दी गई?

(A) 100
(B) 150
(C) 257
(D) 500

उत्तर देखें

सही उत्तर: (C) 257।

प्रश्न 11. बाल विवाह से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय कब आया?

(A) 18 अक्टूबर 2024
(B) 27 नवंबर 2024
(C) 22 जनवरी 2015
(D) 4 दिसंबर 2025

उत्तर देखें

सही उत्तर: (A) 18 अक्टूबर 2024।

प्रश्न 12. अभियान के अंतर्गत कितने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए?

(A) 2.50 लाख
(B) 4.25 लाख
(C) 6.85 लाख
(D) 10 लाख

उत्तर देखें

सही उत्तर: (C) 6.85 लाख।

प्रश्न 13. दिसंबर 2025 में शुरू किए गए विशेष जागरूकता अभियान की अवधि कितनी थी?

(A) 30 दिन
(B) 60 दिन
(C) 90 दिन
(D) 100 दिन

उत्तर देखें

सही उत्तर: (D) 100 दिन।

प्रश्न 14. बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का प्रमुख डिजिटल मंच कौन-सा है?

(A) डिजिलॉकर
(B) BVMB पोर्टल
(C) उमंग
(D) ई-श्रम

उत्तर देखें

सही उत्तर: (B) BVMB पोर्टल।

प्रश्न 15. PIB रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बाल विवाह की व्यापकता में कितने प्रतिशत अंकों की कमी दर्ज की गई?

(A) 6.5
(B) 6.2
(C) 7.4
(D) 10.1

उत्तर देखें

सही उत्तर: (B) 6.2 प्रतिशत अंक।

17. निष्कर्ष

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान देश में बाल विवाह समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल है। यह अभियान कानून के प्रभावी क्रियान्वयन, जन-जागरूकता, संस्थागत क्षमता और सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है।

NFHS-6 के आँकड़ों में बाल विवाह की व्यापकता में कमी दिखाई देती है, लेकिन इस सामाजिक समस्या के पूर्ण उन्मूलन के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों को मजबूत करना, शिकायत व्यवस्था को प्रभावी बनाना, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना और सामाजिक मान्यताओं में सकारात्मक परिवर्तन लाना वर्ष 2030 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है।

18. आधिकारिक स्रोत एवं संदर्भ

1. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

आधिकारिक वेबसाइट देखें

2. बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल

BVMB पोर्टल देखें

3. पत्र सूचना कार्यालय (PIB)

PIB की आधिकारिक वेबसाइट

अस्वीकरण

यह लेख प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और शैक्षणिक जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें अभियान से संबंधित आँकड़े एवं विवरण 6 नवंबर 2026 की PIB सामग्री पर आधारित हैं। कानूनी प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या और नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक अधिनियम, सरकारी अधिसूचनाओं एवं रिपोर्टों का संदर्भ लें।

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