PM विकसित ग्राम स्वराज योजना 2026 (PM VGSY) | Viksit Gram Swaraj Yojana - बजट, 6 स्तंभ एवं विशेषताएँ

CURRENT AFFAIRS 2026 | GOVERNMENT SCHEMES

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प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना 2026

Pradhan Mantri Viksit Gram Swaraj Yojana (PMVGSY)

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने की पहल

BPSC UPSC State PCS

1. प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना क्या है?

प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (Pradhan Mantri Viksit Gram Swaraj Yojana – PMVGSY) एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने 28 अक्टूबर 2026 को मंजूरी प्रदान की।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों (Gram Panchayats) और अन्य पात्र ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं (Rural Local Governance Institutions) को एकीकृत, सहभागी एवं जवाबदेह विकास योजना के केंद्र के रूप में मजबूत बनाना है।

यह योजना विकसित भारत (Viksit Bharat) के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण स्तर पर शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास करती है। इसके अंतर्गत स्थानीय नियोजन (Local Planning), डिजिटल शासन (Digital Governance), क्षमता निर्माण (Capacity Building), नागरिक भागीदारी (Citizen Participation) और सार्वजनिक धन के पारदर्शी उपयोग (Transparent Utilisation of Public Funds) पर विशेष ध्यान दिया गया है।

इस योजना के माध्यम से राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, सरकारी योजनाओं, उपलब्ध वित्तीय संसाधनों और ग्रामीण समुदायों की वास्तविक आवश्यकताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा।

📌 योजना एक नजर में (Scheme at a Glance)

₹7,395.55 करोड़

कुल बजट (Total Outlay)

2026–31

योजना अवधि (Scheme Period)

2.55 लाख+

वार्षिक GPDP लक्ष्य

32 लाख

वार्षिक हितधारक (Stakeholders)

योजना का संक्षिप्त विवरण (Scheme Overview)

विवरण	जानकारी
योजना का नाम	प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PMVGSY)
योजना का प्रकार	केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme)
मंजूरी	केंद्रीय मंत्रिमंडल, 28 अक्टूबर 2026
कुल बजट	₹7,395.55 करोड़
केंद्र सरकार का हिस्सा	₹4,869.48 करोड़
राज्य सरकारों का हिस्सा	₹2,526.07 करोड़
योजना अवधि	2026–27 से 2030–31
संस्थागत कवरेज	2.55 लाख से अधिक पंचायतें एवं पारंपरिक स्थानीय निकाय
प्रत्यक्ष लाभार्थी	लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि, पंचायत कर्मी एवं अन्य हितधारक
भौगोलिक कवरेज	सभी राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश

2. योजना का बजट एवं वित्तपोषण (Budget and Funding Pattern)

प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना के लिए वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक कुल ₹7,395.55 करोड़ का वित्तीय परिव्यय (Financial Outlay) निर्धारित किया गया है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर वित्तीय योगदान करेंगी।

💰 वित्तपोषण का विवरण (Funding Pattern)

केंद्र सरकार (Central Share)65.85%

₹4,869.48 करोड़

राज्य सरकारें (State Share)34.15%

₹2,526.07 करोड़

16वें वित्त आयोग से संबंध (16th Finance Commission)

इस योजना की अवधि 16वें वित्त आयोग (Sixteenth Finance Commission) की अवधि के साथ मेल खाती है। 16वें वित्त आयोग ने वर्ष 2026–27 से 2030–31 के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों (Rural Local Bodies) को लगभग ₹4.35 लाख करोड़ के अनुदान की सिफारिश की है।

📌 परीक्षा उपयोगी तथ्य

16वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित लगभग ₹4.35 लाख करोड़ का अनुदान और PMVGSY का ₹7,395.55 करोड़ का बजट अलग-अलग वित्तीय प्रावधान हैं। दोनों को एक ही राशि नहीं समझना चाहिए।

3. प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना के छह स्तंभ (Six Pillars)

यह योजना छह प्रमुख स्तंभों (Six Pillars) पर आधारित है। इनका उद्देश्य स्थानीय नियोजन, डिजिटल एकीकरण, नागरिक सहभागिता, संस्थागत क्षमता और वित्तीय जवाबदेही को मजबूत करना है।

🏘️1. ग्राम पंचायतें: स्थानीय शासन केंद्र

Gram Panchayats as Local Governance Hubs

ग्राम पंचायतें स्थानीय प्राथमिकताओं, सरकारी योजनाओं और उपलब्ध संसाधनों के बीच समन्वय स्थापित करेंगी।

🗺️2. पंचायत स्तर पर समग्र नियोजन

Holistic Planning at Panchayat Level

केंद्र और राज्य के विभागों की योजनाओं में समन्वय करके व्यापक ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करना।

💻3. डिजिटल शासन

Digital Governance

eGramSwaraj और मौजूदा e-Panchayat प्रणालियों के आधार पर साझा डिजिटल मंच विकसित करना।

🇮🇳4. राष्ट्रीय प्राथमिकताएँ और स्थानीय आवश्यकताएँ

National Priorities, Local Needs

ग्राम सभाओं, जागरूकता गतिविधियों और PANCHAM के माध्यम से जनभागीदारी बढ़ाना।

🎓5. क्षमता निर्माण

Capacity Building

निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत कर्मियों को सामान्य एवं विशेष प्रशिक्षण देना।

📊6. संसाधनों का पारदर्शी उपयोग

Transparent Resource Utilisation

ऑनलाइन लेखांकन, ऑडिट, सार्वजनिक जानकारी और स्वयं के राजस्व स्रोतों को बढ़ावा देना।

4. योजना से जुड़े प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म (Digital Platforms)

PMVGSY के क्रियान्वयन में मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा। इनमें eGramSwaraj, PANCHAM और AuditOnline विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

4.1 ई-ग्राम स्वराज (eGramSwaraj)

eGramSwaraj वर्ष 2020 में शुरू किया गया एक व्यापक डिजिटल एप्लीकेशन है। इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं (Panchayati Raj Institutions – PRIs) के विभिन्न कार्यों को एक डिजिटल मंच पर उपलब्ध कराना है।

eGramSwaraj के प्रमुख कार्य

Planning (नियोजन) Budgeting (बजट) Accounting (लेखांकन) Monitoring (निगरानी) Asset Management Online Payments

eGramSwaraj का अन्य प्लेटफॉर्म से एकीकरण

प्लेटफॉर्म	पूरा नाम एवं उपयोग
PFMS	Public Financial Management System – वित्तीय प्रबंधन एवं ऑनलाइन भुगतान।
GeM	Government e-Marketplace – सरकारी खरीद एवं क्रय प्रक्रिया।
BHASHINI	बहुभाषी एवं AI आधारित भाषा सेवाएँ।
BSNL	भारतनेट कनेक्टिविटी की निगरानी।
IMD	India Meteorological Department – मौसम संबंधी जानकारी।

4.2 पंचम (PANCHAM)

PANCHAM का पूरा नाम Panchayat Assistance and Messaging Chatbot है। उपलब्ध पृष्ठभूमि सामग्री के अनुसार इसे जनवरी 2026 में WhatsApp आधारित डिजिटल टूल के रूप में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों के बीच दोतरफा डिजिटल संवाद को बढ़ावा देना है।

PANCHAM की प्रमुख विशेषताएँ

• सरकारी योजनाओं से संबंधित अपडेट प्राप्त करना।
• प्रशिक्षण सामग्री और सर्वेक्षण की सुविधा।
• पंचायत सेवाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना।
• 17 भारतीय भाषाओं में AI आधारित बहुभाषी संवाद।
• स्थानीय संस्थाओं और नागरिकों के बीच संचार बेहतर बनाना।

📌 परीक्षा में याद रखें

PANCHAM एक WhatsApp आधारित संवाद एवं सूचना टूल है। इसका पूरा नाम Panchayat Assistance and Messaging Chatbot है।

4.3 ऑडिट ऑनलाइन (AuditOnline)

AuditOnline वर्ष 2020 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं के खातों का ऑनलाइन ऑडिट (Online Audit) करने में सुविधा प्रदान करना है।

यह वित्तीय प्रबंधन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। इसकी कार्यप्रणाली संबंधित राज्य के ऑडिट अधिनियमों और नियमों के अनुरूप निर्धारित की जाती है।

तीनों डिजिटल प्लेटफॉर्म में अंतर

प्लेटफॉर्म	मुख्य कार्य
eGramSwaraj	पंचायत नियोजन, बजट, लेखांकन और डिजिटल प्रबंधन।
PANCHAM	संवाद, सूचना और डिजिटल संचार।
AuditOnline	पंचायत खातों का ऑनलाइन ऑडिट।

5. योजना के वार्षिक लक्ष्य (Annual Targets)

योजना में स्थानीय विकास नियोजन, जन-जागरूकता, संस्थागत क्षमता और वित्तीय जवाबदेही से संबंधित मापनीय वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

2.55 लाख+

ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ

Gram Panchayat Development Plans (GPDPs)

1 करोड़+

नागरिकों तक पहुँच

प्रत्येक जागरूकता कार्यक्रम में कम से कम

32 लाख

शासन संबंधी हितधारक

प्रशिक्षण एवं डिजिटल सहायता

2.55 लाख+

ऑनलाइन ऑडिट योजनाएँ

AuditOnline के माध्यम से

वार्षिक लक्ष्यों की तालिका

क्षेत्र	वार्षिक लक्ष्य	माध्यम
विकास नियोजन	2.55 लाख+ GPDP	eGramSwaraj
नागरिक जागरूकता	प्रत्येक कार्यक्रम में कम से कम 1 करोड़	डिजिटल प्रचार, ग्राम सभा और पंचायत मंच
क्षमता निर्माण	लगभग 32 लाख हितधारक	प्रशिक्षण एवं डिजिटल सहायता
वित्तीय जवाबदेही	2.55 लाख+ ऑनलाइन ऑडिट योजनाएँ	AuditOnline

6. योजना की क्रियान्वयन प्रक्रिया (Implementation Process)

इस योजना का क्रियान्वयन मौजूदा सरकारी संस्थाओं, डिजिटल प्रणालियों और क्षमता निर्माण व्यवस्थाओं के माध्यम से किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया को पाँच प्रमुख चरणों में समझा जा सकता है।

चरण 01

राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों की कार्ययोजना

State/UT Action Plans

राज्य सरकारें और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन वार्षिक कार्ययोजना तैयार करेंगे। इसमें गतिविधियों, प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं का विवरण होगा।

चरण 02

केंद्रीय मूल्यांकन एवं स्वीकृति

Central Appraisal and Approval

निर्धारित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (Central Empowered Committee) लागू प्रक्रियाओं और मानकों के अनुसार कार्ययोजनाओं का मूल्यांकन एवं अनुमोदन करेगी।

चरण 03

केंद्र एवं राज्यों द्वारा क्रियान्वयन

Implementation by Centre and States/UTs

केंद्र, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपने निर्धारित दायित्वों के अनुसार योजना की गतिविधियाँ संचालित करेंगे।

चरण 04

मौजूदा प्रणालियों का उपयोग

Use of Existing Systems

मौजूदा संस्थागत व्यवस्थाओं, डिजिटल प्लेटफॉर्म, प्रशिक्षण प्रणालियों और संचार माध्यमों के द्वारा जमीनी स्तर पर योजना को लागू किया जाएगा।

चरण 05

तकनीकी सहायता, निगरानी एवं समीक्षा

Technical Support, Monitoring and Review

तकनीकी सहयोग और निगरानी व्यवस्था के माध्यम से योजना की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

📌 रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

इस योजना में स्थायी पदों के सृजन का प्रावधान नहीं है। आवश्यकता के अनुसार राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर तकनीकी सहायता के लिए संविदा कर्मियों की नियुक्ति की जा सकती है।

7. योजना का महत्व (Significance of PMVGSY)

1. सहभागी शासन (Participatory Governance)

ग्राम सभाओं और पंचायत मंचों के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों की विकास प्रक्रिया में भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।

2. एकीकृत विकास नियोजन (Integrated Planning)

सरकारी योजनाओं और उपलब्ध संसाधनों को स्थानीय विकास की प्राथमिकताओं के साथ जोड़ने में सहायता मिलेगी।

3. डिजिटल परिवर्तन (Digital Transformation)

डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग से नियोजन, सूचना, निगरानी और संचार व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा।

4. वित्तीय पारदर्शिता (Financial Transparency)

ऑनलाइन लेखांकन, ऑडिट और सार्वजनिक जानकारी के माध्यम से वित्तीय जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा।

5. संस्थागत क्षमता (Institutional Capacity)

निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत कर्मियों को प्रशिक्षण देकर उनकी कार्यक्षमता में सुधार किया जाएगा।

6. स्थानीय जवाबदेही (Local Accountability)

अनुदान के प्रभावी उपयोग और स्वयं के राजस्व स्रोतों (Own Source Revenue – OSR) को बढ़ावा देकर पंचायतों की वित्तीय आत्मनिर्भरता को मजबूत किया जाएगा।

7. समावेशी ग्रामीण विकास (Inclusive Rural Development)

स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास और स्थानीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals – SDGs) को बढ़ावा दिया जाएगा।

8. BPSC और UPSC के लिए महत्वपूर्ण तथ्य (Quick Revision)

1. योजना का नाम – प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PMVGSY)।
2. मंजूरी – 28 अक्टूबर 2026।
3. मंजूरी देने वाली संस्था – केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet)।
4. योजना का प्रकार – केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme)।
5. कुल बजट – ₹7,395.55 करोड़।
6. केंद्र सरकार का हिस्सा – ₹4,869.48 करोड़।
7. राज्य सरकारों का हिस्सा – ₹2,526.07 करोड़।
8. योजना अवधि – 2026–27 से 2030–31।
9. वार्षिक GPDP लक्ष्य – 2.55 लाख से अधिक।
10. वार्षिक हितधारक – लगभग 32 लाख।
11. डिजिटल प्लेटफॉर्म – eGramSwaraj।
12. संवाद टूल – PANCHAM।
13. ऑनलाइन ऑडिट प्लेटफॉर्म – AuditOnline।
14. PANCHAM का पूरा नाम – Panchayat Assistance and Messaging Chatbot।
15. eGramSwaraj की शुरुआत – 2020।
16. AuditOnline की शुरुआत – 2020।
17. PANCHAM की शुरुआत – जनवरी 2026।
18. 16वें वित्त आयोग की अवधि – 2026–27 से 2030–31।

9. BPSC और UPSC के लिए महत्वपूर्ण MCQ

नीचे दिए गए प्रश्न प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना 2026 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देखने के लिए क्लिक करें।

प्रश्न 1. प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी दी?

(A) 15 अगस्त 2026
(B) 28 अक्टूबर 2026
(C) 2 अक्टूबर 2026
(D) 26 जनवरी 2026

उत्तर देखें

सही उत्तर: (B) 28 अक्टूबर 2026।

प्रश्न 2. PMVGSY किस प्रकार की योजना है?

(A) केंद्रीय क्षेत्र की योजना
(B) केंद्र प्रायोजित योजना
(C) निजी क्षेत्र की योजना
(D) राज्य क्षेत्र की योजना

उत्तर देखें

सही उत्तर: (B) केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme)।

प्रश्न 3. प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना का कुल वित्तीय परिव्यय कितना है?

(A) ₹5,000 करोड़
(B) ₹6,395.55 करोड़
(C) ₹7,395.55 करोड़
(D) ₹10,000 करोड़

उत्तर देखें

सही उत्तर: (C) ₹7,395.55 करोड़।

प्रश्न 4. PMVGSY की योजना अवधि क्या है?

(A) 2025–26 से 2029–30
(B) 2026–27 से 2030–31
(C) 2027–28 से 2031–32
(D) 2024–25 से 2028–29

उत्तर देखें

सही उत्तर: (B) 2026–27 से 2030–31।

प्रश्न 5. योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार का वित्तीय योगदान कितना है?

(A) ₹2,526.07 करोड़
(B) ₹3,500 करोड़
(C) ₹4,869.48 करोड़
(D) ₹7,395.55 करोड़

उत्तर देखें

सही उत्तर: (C) ₹4,869.48 करोड़।

प्रश्न 6. योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों का योगदान कितना है?

(A) ₹2,526.07 करोड़
(B) ₹4,869.48 करोड़
(C) ₹5,000 करोड़
(D) ₹7,395.55 करोड़

उत्तर देखें

सही उत्तर: (A) ₹2,526.07 करोड़।

प्रश्न 7. योजना के अंतर्गत कितने प्रमुख स्तंभ निर्धारित किए गए हैं?

(A) चार
(B) पाँच
(C) छह
(D) आठ

उत्तर देखें

सही उत्तर: (C) छह।

प्रश्न 8. eGramSwaraj की शुरुआत किस वर्ष हुई?

(A) 2018
(B) 2019
(C) 2020
(D) 2022

उत्तर देखें

सही उत्तर: (C) 2020।

प्रश्न 9. PANCHAM का पूरा नाम क्या है?

(A) Panchayat Administrative Management
(B) Panchayat Assistance and Messaging Chatbot
(C) Public Assistance and Monitoring Chatbot
(D) Panchayat Monitoring and Management

उत्तर देखें

सही उत्तर: (B) Panchayat Assistance and Messaging Chatbot।

प्रश्न 10. PANCHAM कितनी भारतीय भाषाओं में AI आधारित बहुभाषी संवाद को सहयोग देता है?

(A) 10
(B) 12
(C) 17
(D) 22

उत्तर देखें

सही उत्तर: (C) 17 भारतीय भाषाएँ।

प्रश्न 11. AuditOnline का मुख्य उद्देश्य क्या है?

(A) पंचायत चुनाव कराना
(B) पंचायत खातों का ऑनलाइन ऑडिट
(C) ग्राम सड़क निर्माण
(D) किसानों को ऋण देना

उत्तर देखें

सही उत्तर: (B) पंचायत खातों का ऑनलाइन ऑडिट।

प्रश्न 12. योजना के अंतर्गत वार्षिक GPDP का लक्ष्य कितना है?

(A) 1 लाख
(B) 2 लाख
(C) 2.55 लाख से अधिक
(D) 5 लाख

उत्तर देखें

सही उत्तर: (C) 2.55 लाख से अधिक।

प्रश्न 13. योजना के अंतर्गत वार्षिक रूप से लगभग कितने हितधारकों को सहायता देने का लक्ष्य है?

(A) 10 लाख
(B) 20 लाख
(C) 32 लाख
(D) 50 लाख

उत्तर देखें

सही उत्तर: (C) 32 लाख।

प्रश्न 14. 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए लगभग कितने अनुदान की सिफारिश की है?

(A) ₹2.35 लाख करोड़
(B) ₹3.35 लाख करोड़
(C) ₹4.35 लाख करोड़
(D) ₹7.35 लाख करोड़

उत्तर देखें

सही उत्तर: (C) ₹4.35 लाख करोड़।

प्रश्न 15. योजना में किस प्रकार के रोजगार प्रावधान का उल्लेख है?

(A) स्थायी पदों का बड़े पैमाने पर सृजन
(B) केवल सरकारी नियमित नियुक्तियाँ
(C) आवश्यकता के अनुसार संविदा कर्मियों की नियुक्ति
(D) निजी कंपनियों द्वारा भर्ती

उत्तर देखें

सही उत्तर: (C) आवश्यकता के अनुसार संविदा कर्मियों की नियुक्ति।

10. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1. प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

ग्राम पंचायतों और पात्र ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं को एकीकृत नियोजन, डिजिटल व्यवस्था, क्षमता निर्माण, नागरिक भागीदारी और पारदर्शी वित्तीय उपयोग के माध्यम से मजबूत बनाना।

प्रश्न 2. योजना का कुल बजट कितना है?

योजना का कुल वित्तीय परिव्यय ₹7,395.55 करोड़ है।

प्रश्न 3. योजना की अवधि क्या है?

योजना की अवधि 2026–27 से 2030–31 तक है।

प्रश्न 4. PANCHAM क्या है?

PANCHAM का पूरा नाम Panchayat Assistance and Messaging Chatbot है। यह WhatsApp आधारित डिजिटल संवाद और सूचना उपलब्ध कराने वाला टूल है।

प्रश्न 5. AuditOnline का क्या कार्य है?

AuditOnline पंचायती राज संस्थाओं के खातों के ऑनलाइन ऑडिट में सहायता करता है और वित्तीय पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ावा देता है।

प्रश्न 6. योजना के छह प्रमुख स्तंभ कौन-कौन से हैं?

स्थानीय शासन केंद्र के रूप में पंचायतें, समग्र नियोजन, डिजिटल शासन, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ स्थानीय आवश्यकताएँ, क्षमता निर्माण तथा संसाधनों का पारदर्शी उपयोग।

11. निष्कर्ष (Conclusion)

प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PMVGSY) ग्रामीण स्थानीय शासन को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना में ग्राम पंचायतों को केवल प्रशासनिक इकाई के रूप में नहीं, बल्कि स्थानीय विकास और नियोजन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म, नागरिक भागीदारी, प्रशिक्षण, पारदर्शी लेखांकन और वित्तीय जवाबदेही के माध्यम से ग्रामीण शासन को अधिक समन्वित, प्रभावी और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का प्रयास किया जाएगा।

BPSC, UPSC और अन्य राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस योजना का बजट, अवधि, छह स्तंभ, वार्षिक लक्ष्य तथा eGramSwaraj, PANCHAM और AuditOnline के कार्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

12. आधिकारिक स्रोत एवं संदर्भ (References)

1. प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB), भारत सरकार

प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना से संबंधित PIB पृष्ठभूमि सामग्री।

2. पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj)

आधिकारिक वेबसाइट देखें

3. प्रेस सूचना ब्यूरो

PIB की आधिकारिक वेबसाइट

अस्वीकरण (Disclaimer)

यह लेख शैक्षणिक एवं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। योजना से संबंधित विवरण उपलब्ध PIB पृष्ठभूमि सामग्री पर आधारित हैं। नवीनतम जानकारी, सरकारी दिशा-निर्देश और आधिकारिक घोषणाओं के लिए संबंधित सरकारी विभाग की वेबसाइट देखें।

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